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The Kerala Forest Department has launched an AI-powered platform called WildGuard to monitor endangered species like the lion-tailed macaque and Nilgiri tahr. The system uses motion sensor cameras and AI recognition software to log real-time movement patterns and potential threats. The program, developed in partnership with WII and a local tech firm, has already identified poaching hotspots. Data from WildGuard will also be used to inform eco-tourism policies. The state plans to replicate this model in all major wildlife sanctuaries by 2027.

A team of Indian scientists from IARI and Punjab Agricultural University have developed a new variety of rice named “Shakti-21” that requires 40% less water and matures 20 days earlier than traditional varieties. It has high protein content and is resistant to heatwaves and certain pests. The government plans to promote it in drought-prone states like Maharashtra, Telangana, and Chhattisgarh. Trials have shown increased yield even under limited irrigation conditions. The rice is also suitable for direct seeding, saving labor costs for farmers.

India has successfully conducted its first quantum satellite communication test from a high-altitude ground station in Ladakh. The project, executed by DRDO in collaboration with IISc Bangalore, demonstrated quantum key distribution over a 300 km range. This achievement is being hailed as a major milestone in securing military and government communications against cyber espionage. The next phase involves establishing quantum internet nodes in Delhi, Mumbai, and Bengaluru by 2026. India now joins a select club of nations working on space-based quantum technology alongside China, USA, and Germany.

Delhi-based startup BlueStream AI has developed an automated river pollution tracker that uses AI to monitor real-time contamination levels in major Indian rivers. The device floats with the current and uses satellite-based communication to upload data every hour. Pilots in Ganga, Yamuna, and Sabarmati have shown successful results with accurate detection of chemical waste, oil layers, and plastics. Authorities are using the data to impose fines and close illegal dumping units. The government is considering making this system mandatory for all Tier-1 cities by 2027.

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की बेटियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए 50 नए ‘आदर्श बालिका विद्यालयों’ की शुरुआत की है। इन विद्यालयों में विज्ञान, गणित, तकनीकी शिक्षा और खेल की विशेष सुविधाएं होंगी। हर विद्यालय में डिजिटल क्लासरूम, लाइब्रेरी, लैब और छात्रावास की व्यवस्था की गई है। प्राथमिकता उन क्षेत्रों को दी गई है जहां बालिका शिक्षा में पिछड़ापन है। सरकार का लक्ष्य 2027 तक ऐसे 500 विद्यालय खोलने का है ताकि बालिका शिक्षा को राज्य में सशक्त किया जा सके।

छत्तीसगढ़ सरकार ने गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए ‘महतारी मातृ पोषण योजना’ की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर माह ₹1200 की सहायता राशि दी जाएगी ताकि वे पौष्टिक आहार प्राप्त कर सकें। योजना में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से पंजीकरण हो रहा है और लाभार्थियों को बैंक खाते में सीधी राशि ट्रांसफर की जा रही है। साथ ही महिलाओं को पोषण से संबंधित जागरूकता सत्र भी दिए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि मातृ मृत्यु दर को कम किया जा सके और नवजात शिशुओं का स्वास्थ्य बेहतर हो।

पंजाब सरकार ने राज्य के किसानों के लिए एक नई योजना शुरू की है जिसके तहत उन्हें ‘डिजिटल खेत प्रमाण पत्र’ प्रदान किया जाएगा। यह प्रमाण पत्र खेत की सटीक लोकेशन, फसल की स्थिति, मिट्टी की गुणवत्ता और जल स्रोतों की जानकारी देगा। इससे किसानों को ऋण, बीमा और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी। यह सिस्टम GIS तकनीक और ड्रोन आधारित सर्वेक्षण से जुड़ा हुआ है। सरकार ने इसे पारदर्शिता बढ़ाने और कृषि योजनाओं के वितरण में सुधार का जरिया बताया है।

राजस्थान सरकार ने जल संकट को देखते हुए राज्यव्यापी ‘तालाब पुनरुद्धार अभियान’ शुरू किया है। इस अभियान के तहत हर जिले में कम से कम 50 पुराने तालाबों को पुनः खोदा जा रहा है और उनके चारों ओर वृक्षारोपण किया जा रहा है। ग्रामीण युवाओं को इन कार्यों में रोजगार भी दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इससे भूजल स्तर में सुधार होगा और किसानों को सिंचाई की स्थायी सुविधा मिलेगी। इस अभियान में स्वयंसेवक, स्कूलों के छात्र और स्थानीय NGO भी जुड़ रहे हैं।

बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की शिक्षा को सुदृढ़ करने हेतु ‘सौर चलित शिक्षा रथ’ योजना शुरू की है। इन रथों को सौर ऊर्जा से संचालित किया गया है और इनमें डिजिटल क्लासरूम, प्रोजेक्टर, लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधाएं हैं। शिक्षा रथ सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक विभिन्न पंचायतों में जाकर बच्चों को गणित, विज्ञान और सामान्य ज्ञान की शिक्षा देते हैं। ये पहल खासकर उन गांवों में चलाई जा रही है जहां विद्यालय या शिक्षक की कमी है। हर रथ में प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्त किए गए हैं और स्थानीय लोग इस पहल का स्वागत कर रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 2026 तक राज्य के हर जिले में ऐसे रथ तैनात किए जाएं।

उत्तराखंड सरकार ने ऋषिकेश में ‘गंगा स्कूल ऑफ इकोलॉजी’ की स्थापना की है जिसका उद्देश्य गंगा नदी की पारिस्थितिकी, जलप्रवाह अध्ययन और जैव विविधता पर शोध करना है। यह संस्थान छात्रों, पर्यावरणविदों और नीति निर्माताओं को एक साथ लाने का मंच बनेगा। संस्थान में इनोवेटिव जल संरक्षण तकनीकों की ट्रेनिंग भी दी जाएगी।